सीतामढ़ी: समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीएम डैशबोर्ड एवं सीपीग्राम योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिसमें जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकार परिवाद का अपने स्तर से अंतिम निष्पादन करते हुए कृत कारवाई प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर संबंधित परिवाद उनके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसे संबंधित विभाग को प्रेषित करते हुए कार्यालय को सूचित करें। एवं इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला आईटी प्रबंधक से संपर्क करें। साथी ही एक सप्ताह के अंदर आवेदनों का निष्पादन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित हो। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी द्वारा सरकार के विभिन्न पंचायत स्तरीय विकासात्मक योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं पाई गई अनियमितता की कार्रवाई को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जांच के दौरान मध्यान भोजन एवं विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता पाए जाने पर जिले के 30 प्रधानाध्यापको पर कार्रवाई की गई है।
जिसमें 5 प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है एवं अन्य प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण करते हुए वेतन कटौती की गई है साथ ही जांच की प्रक्रिया जारी है प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांच के दौरान अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थित नहीं होने को लेकर 50 चिकित्सक एवं एएनएम पर कार्रवाई की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान पोषाहार एवं केंद्र संचालन में अनियमितता पाए जाने पर 61 आंगनबाड़ी सेविकाओं के पोषाहार एवं वेतन की कटौती की गई है। हर घर नल का जल जांच के क्रम में दोषी पाए गए 7 लोगों पर कार्रवाई की गई है। वही आवास योजना के निरीक्षण के क्रम में कार्य में लापरवाही को लेकर एक आवास सहायक पर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है साथ ही विभिन्न योजनाओं के जांच में कार्रवाई की गई है वही उर्वरक के क्षेत्र में कालाबाजारी एवं खाद विक्रेताओं की शिकायत आने पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभुकों को लाभ देना सुनिश्चित करें लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित है। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विनय कुमार, अपर समाहर्ता मनीष कुमार शर्मा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महेश कुमार दास, सिविल सर्जन, वरीय उप समाहर्ता शशि भूषण कुमार, डीसीएलआर पुपरी ललित कुमार सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, ओएसडी प्रशांत कुमार के साथ संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे ।
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